कर्णालीका तीन वटा पालिकाले करारका कर्मचारी हटाउन लागेका छन् । नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका, खाँडाचक्र नगरपालिका र जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले करारका कर्मचारी हटाउन लागेको हुन् ।
कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्लालन) ऐन २०८१ को दफा १४ (१) बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली २०८१ को नियम ११(१) पद नभई कर्मचारी नियुक्त गर्न नहुने सो व्यवस्था विपरीत नियुक्त हुने व्यक्तिले पाएको तलब तथा अन्य सेवा सुविधा नियुक्ति दिने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिने व्यवस्था र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (८) मा तोकिएका पदहरू साथै सङ्घीय÷प्रदेश सरकारबाट बजेट सुनिश्चिता भएका करार कर्मचारी बाहेक आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को असार मसान्तसम्म करार वा ज्यालादारीमा सम्झौता भई कार्यरत कर्मचारीलाई साउन १ गते लागू हुने गरी हाजिर नगराउन सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेका छन् ।
कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले पनि कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन सञ्चालन ऐन, २०८१ को दफा १४(१) बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइनेछैन भन्ने व्यवस्था गरेको भन्दै गाउँ कार्यपालिकामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति भई कार्यरत दरबन्दी भन्दा बढी सबै किसिम (प्रशासनिक, प्राविधिक, शिक्षक तथा श्रेणीविहीन) वा करार सेवा सम्झौता बमोजिम खटिएका कर्मचारीको साउन १ गतेबाट अर्को आदेश वा व्यवस्था नहुन्जेलसम्म हाजिर नगर्न नगराउन भनेर परिपत्र जारी गर्नुका साथै सार्वजनिक सूचना नै निकालेको छ ।
कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाले साउन १ गतेदेखि करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू हटाउने भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका शाखामा कार्यरत करार कर्मचारीहरूको म्याद थप नगर्ने निर्णय नगरपालिकाको ३६ औँ कार्यपालिका बैठकले गरिसकेको र हटाउन लागिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
