काठमाण्डौँ - प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ नआउने भएको छ । नजीर बन्ने महत्वपूर्ण फैसलाहरु प्रकाशित हुने नेपाल कानून पत्रिकामा पहिलो विघटनको फैसलाको साटो यसअघि नै सार्वजनिक संक्षिप्त आदेश प्रकाशित गर्ने तयारी भएको छ । सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेको थियो ।
‘मैले यसअघि नै यत्रो महत्वपूर्ण विषयमा पनि संक्षिप्त आदेश छाप्ने हो र ? पूर्णपाठलाई नै स्थान दिनुपर्छ भनेर कुरा उठाएको थिए’ सर्वोच्च अदालतको सम्पादन तथा प्रकाशन समितिका सदस्य एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका निवर्तमान सदस्य ऋषिराम घिमिरेले भने, ‘समितिमा रहेका न्यायाधीशहरुबाट नै अहिले संक्षिप्त आदेश छापौं, पछि प्राप्त भएपछि पूर्णपाठ छापौँला भन्ने कुरा आयो ।’
