चार महिनामै संसदको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुग्नु भयंकर संसदीय लज्जाको विषय हो।"

नवनिर्वाचित संसदको कार्यकाल प्रारम्भ भएको चार महिनामै संसदको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेर प्रतिनिधिसभाको बैठक नै रोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुले संसदीय काम कारबाहीप्रति सांसदहरूको उदासीनता र गैरजिम्मेवारीपन उजागर भएको छ । यो कुनै सुखद लक्षण समेत होइन । प्रतिनिधिसभाको हिजोको बैठकमा गणपूरक संख्याको अभावमा खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने सरकारी प्रस्तावसमेत निर्णयार्थ पेश हुन सकेन। नेपालको संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एक चौथाइ अर्थात् ६९ जना सांसद अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ। तर सत्तारुढ रास्वपाका १८१ सांसद हुँदाहुँदै आफ्नै सरकारले ल्याएको प्रस्ताव गणपूरक संख्याको अभावमा निर्णयार्थ पेश हुन नसकी बैठक समाप्त हुनु सामान्य घटना मात्रै होइन, भयंकर संसदीय लज्जाको विषय हो। यसले विशेषत सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसदहरूको संसदीय जिम्मेवारीप्रतिको बेवास्तालाई गम्भीर रूपमा उजागर गरेको छ। सरकार आफ्नै, बहुमत आफ्नै, विधेयक आफ्नै तर दुर्भाग्य संसदमा आफ्नै सांसद छैनन ।

चार महिनामै देखिएको सांसदहरुको यो हविगतले सत्तारुढ दल रास्वपाको संसदीय गम्भीरता, अनुशासन र जिम्मेवारीबोधमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्मरण रहोस्, सरकारी प्रस्तावलाई निर्णयमा पुर्‍याउने दायित्व जहिल्यै सरकार र सरकार पक्षकै रहन्छ । यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ संसदीय प्रक्रिया र कामप्रति अनुत्तरदायी तथा निष्क्रिय सांसदहरूबाट प्रभावकारी संसद सम्भव छैन र कमजोर संसदबाट जनअपेक्षा पूरा गर्न तथा सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा जवाफदेही बनाउन पनि सकिँदैन। संसद बैठकमै सांसद उपस्थित हुँदैनन् भने संसद कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ? भाषण गर्ने, सामाजिक सञ्जाल र मिडियाका लागि कन्टेन्ट बनाउने अनि बैठक नसकिँदै निजी प्राथमिकताहरुका लागि टाप कस्ने प्रवृत्तिले संसदीय मर्यादा कसरी कायम रहन्छ?

संसद कानून निर्माण गर्ने सर्वोच्च विधायिकी थलो हो, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मिडियाका लागि निजी प्रचारमुखी कन्टेन्ट बनाउने मञ्च मात्र होइन। नयाँ संसदको कार्यकाल प्रारम्भ भएको चार महिनामै देखिएको सांसदहरूको सार्वजनिक व्यवहार, विलासी प्रदर्शन र संसदको यो चिन्ताजनक दृश्यले “Right Person in the Right Place” को सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यो सिद्धान्त संसदीय मामिलामा झन् बढी लागू हुनुपर्छ। सांसद बन्ने योग्यता केवल चुनाव जित्नु होइन, जिम्मेवारी पूरा गर्ने नैतिकता, अनुशासन र कर्तव्यनिष्ठा पनि हो। आफूले बोलेको कुराप्रति आफैँ जवाफदेही नहुने सांसदले अरूलाई नैतिकता र जिम्मेवारीको पाठ पढाउन सुहाउँदैन। पहिला सांसद आफैँ जिम्मेवार, नैतिक र कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्छ अनि मात्र अरूलाई प्रश्न गर्ने नैतिक अधिकार सुरक्षित रहन्छ।
समयमै ध्यान पुग्नु जरुरी छ नत्र संसदप्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर क्षति पुग्ने देखिन्छ ।