काठमाडौँ - रवि लामिछानेले हिजो आइतबार नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेका छन् । यसअघि उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको घोषणा गरे तर त्यसको निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा नबुझाउँदा उनको नागरिकता खारेज भएसँगै सांसद् पद र गृहमन्त्री पदसमेत खारेज भएको हो । त्यतिमात्र नभएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद समेत खारेज भएको थियो । तर आइतबार नै नागरिकता प्राप्ति लगत्तै बसेको पार्टी बैठकले रविलाई केन्द्रिय सदस्य र सभापतिमा मनोनयन गर्यो ।
यो हतारो किन भने रविलाई सक्रिय राजनितिमा ल्याउन र गृहमन्त्रीमा पुनः भित्र्याउन गरिएको हो । आइतबार साँझ नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर अदालतको आदेशबाट शुक्रबार गुमेको आफ्नो उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पदमा पुनः नियुक्ति गर्न आग्रह गरेका छन्। ६ महिनासम्म संघीय संसद्को सदस्य नभए पनि मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थामा टेक्दै लामिछाने फेरि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्तिको दौडधुपमा लागेका छन् ।
तर नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले फैसला गरेपनि त्यो भन्दा ठुलो र फौजदारी अभियोग लाग्ने अर्को मुद्धामा रवि फस्न सक्छन् । उनले एकै समय दोहोरो राहदानी बोकेर हिडेको प्रमाणित भएको छ । लामिछानेको नागरिकता विवाद सर्वोच्च अदालतले निरूपण गरे पनि राहदानी विवाद अझै समाधान भएको छैन। राहदानीको कसुरको आरोप पुष्टि भए मात्रै लामिछाने एक देखि तीन वर्षसम्म जेल पर्न सक्छन्। राहदानी ऐन २०७६ मा ‘झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिए वा लिन प्रयत्न गरे’ जरिवाना र सजाय हुने व्यवस्था छ। त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई दुईदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ।
यस्तो उनलाई गृहमा फेरि फर्काउनु अनुचित हुनेछ । फौजदारी अभियोग लाग्न सक्ने प्रमाणित भइसकेका व्यक्तिलाई फेरि देशको भागडोर सम्हाल्न दिनु प्रधानमन्त्रीकै पनि महाभुल हुनेछ। हिजो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री भेटमा ओलीले रविलाई फर्काउने इच्छा राखेको बुुझिन आएको छ । यस्तो विवादित व्यक्तिलाई मुद्धाको किनारा समेत नलागेको अवस्थामा फेरि स्वार्थ बाजिने मन्त्रालय नै दिनु स्वयम् सरकारको लागि पनि घातक बन्न सक्छ । राहदानी जस्तो विषय गम्भीर भएकाले अब त्यसको टुंगो नलगाई रविलाई राज्यको मुख्य भागडोर रहेको मन्त्रालय दिनु एकदमै अनुचित कार्य हुन जानेछ ।
