काठमाण्डौँ - प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले तीन वर्षअघि टुँडिखेलबाट घोषणा गरे– ‘जनयुद्धका क्रममा मारिएका पाँच हजार मान्छेको जिम्मा म लिन्छु ।’
२०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रचण्डले भने– ‘म तथ्यांकमात्रै सच्याउन चाहन्छु, मलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने गरिएको छ, यो सत्य होइन। सत्य के हो, मलाई भन्न दिनुस्। हिजोका सामन्ती राजा र शासकहरूले १२ हजार मान्छे मारेका हुन्। मलाई पाँच हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने लिन्छु।’
सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रचण्डले मान्छे मारेको जिम्मा लिएपछि पीडित कानुन व्यवसायी पुगे, सर्वोच्च अदालत। अधिवक्ताद्वय ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले प्रचण्डलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरे। तर, २०७९ कात्तिक २४ गते दायर रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ दर्ता नगर्ने निर्णय गरिदियो। त्यस बेला प्रचण्ड तत्कालीन एमालेसँग एकता गरेर बनेको नेकपाका दुई अध्यक्षमध्ये एक थिए।
सर्वोच्च प्रशासनको दरपिठ गर्ने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वयले कात्तिक २५ गते सिधै सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिए। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई दाहालको अभिव्यक्तिविरुद्ध पेस भएको रिट दर्ता गर्न शुक्रबार आदेश दिएको हो। रिट निवेदक आरणका बुवा टीकाराजलाई तत्कालीन विद्रोहीले अपहरण गरी हत्या गरेका थिए। त्यस्तै अधिवक्ता बुढाथोकीका बुवा भुवानसिंह विस्थापित बनाएका थिए।
