काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले नेपालमा नेपाली नागरिकले मात्रै राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने हैसियत राख्ने नजिर कायम गर्दै एकैसाथ दोहोरो नागरिकता कायम नरहने ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेपालको कानुनी प्रक्रिया मिचेर पुरानै नागरिकताका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार बनेकाले धरौटीसमेत फिर्ता दिन आदेश गर्दै तत्कालीन समयमा उनी नेपाली नागरिक नभएको ठहर गरेको हो।
लामिछानेले कानुनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरेको हुँदा विधिवत् नेपाली नागरिकता कायम भैसकेको मान्न नमिल्ने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। लामिछानेको राहदानीको विषय छानबिनका लागि छोड्दै सर्वोच्चले नागरिकताको विषयमा मात्र व्याख्या गरेको छ। ‘नेपालको शासकीय हैसियत प्राप्त गर्न नेपाली माटो, नेपाली कानुन र नेपाली राष्ट्रियताप्रति विधिवत् समर्पित रहेको हुनुपर्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ। लमिछानेले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा पेस गरेको नागरिकतामा प्रश्न उठाउँदै दायर मुद्दामा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले गत माघ १३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो।
फैसलामा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त हुने व्याख्या गरिएको छ। सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रितपूर्वक नागरिकताको पुनःप्राप्तिका लागि निवेदनको प्रक्रियामा नगएको फैसलामा दोहो¥याइएको छ। ‘एकैसाथ नेपाल र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त हुने अवस्था भएमा त्यस्तो व्यक्तिले १६ वर्ष उमेर पुगेको दुई वर्षभित्र कुनै एक मुलुकको नागरिकता रोज्नुपर्ने अपवादबाहेक प्रचलित नेपाल कानुनले एकैसाथ दोहोरो नागरिकता कायम रहने अवधारणालाई स्वीकार गर्दैन’, फैसलामा लेखिएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
