काठमाडौं - सरकारले अब खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने भएको छ । भूउपयोग नियमावली २०७९ स्वीकृत भएको बारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शशी श्रेष्ठले यसबारे जानकारी दिएको हो ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा कसुर गरेको मानिने र सो बापत १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने जानकारी दिए। साथै खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीको रुपमा विकास गर्न नपाइने सम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ ।
२०७७ वैशाख २९ गते नै भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाए पनि फिर्ता भएको र २०७८ माघ ६ गते पुनः मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेकोमा २०७९ जेठ ९ गते नियमावली पारित भएको हो ।
