काठमाण्डौँ - सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सरोकारवालासँग छलफल र परामर्श विना नै संसद्मा दर्ता गरिएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले असहमति जनाएको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगले यसअघि गरेको १२ बुँदे सिफारिशको स्मरण गराएको छ ।
सरकारले हतार हतारमा विधेयक दर्ता गरेकोमा आशङ्का उत्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले भनेको छ, ‘विषयगत संसदीय समितिको तत्काल गठन भई व्यापक छलफलबाट प्राप्त सुझावहरू सहित संघीय संसद्मा छलफल हुनुपर्नेमा हतारमा संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अ वस्थाले पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने कानून निर्माण हुने कुरामा समेत आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।’
यसप्रति सरोकारावालाको गम्भीर आपत्ति रहेको समेत पाइएको आयोगले जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधेयकको समस्यौदा उपर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडित एवं संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूसँग समेत पर्याप्त छलफल तथा परामर्श विना सरकारले संघीय संसद् सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता गरेकोमा पीडितहरूको समेत गम्भीर आपत्ति र आक्रोश रहेको आयोगले गरेको छलफलका क्रममा पाइएको छ ।’
