काठमाडौँ - सरकारले तत्कालिन माओवादीका अयोग्य लडाकुका लागि राहत बितरण गर्ने पकृया अघि बढाउने भएको छ । गत सोमवारको मन्त्री परिषद् बैठकले आयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम दिने निर्णय गरेको थियो ।
राहत वितरणका लागि गृहमन्त्रालयले कार्यविधि बनाउनेछ । सोही कार्यविधि अनुसार आयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्नेछ । गृहले आयोग्य लडाकु प्रमाणिकरणको प्रकृया सुरु गरिसकेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले आयोग्य लडाकुको नामावली रुजू गर्ने प्रकृया सुरु भएको बताए ।
उनले भने,‘आयोग्य लडाकुका लागि रहत रकम बितरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसको प्रकृया सुरु भएको छ । अब लडाकुका नाम रुजू हुनेछ । यसका लागि मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भनिनेछ। नागरिकता र तथ्यांकमा उल्लेखित नामावली मिलेपछि राहत रकम वितरण हुनेछ । यसका लागि गृहले छुट्टै कार्यविधि बनाउनेछ ।’
संयुक्त राष्ट्र संघीय मिशन अनमिनले तत्कालिन माओवादीका १९ हजार ६ सय २ लडाकु प्रमाणिकरण गरेको थियो। जसमध्ये चार हजार नौ सयलाई आयोग्य भनि लडाकुबाट अलग गरेका थियो ।
