काठमाडौँ - सरकारले राष्ट्रिय परिचय–पत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने भएको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भनिन्, ‘व्यक्तिका डाटा, राष्ट्रको सुरक्षा सबै हिसाबले गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित कार्यविधि खारेज गर्ने र कसरी यो कार्यविधि बनेको हो, त्यससँग समग्र विषयमा आवश्यक छानबिन गर्ने भन्ने निर्णय आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।’
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले भूउपयोगसम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली–२०७९ स्वीकृत गर्ने, काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाअन्तर्गत ललितपुर खोकना इलाकाको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् ।
