काठमाडौँ - ७० जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले निर्वाचनको आयोगको स्वायत्ततामाथि असर पार्ने स्थिति देखिएको छ ।

निर्वाचन आयोग नियमावली २०७३ उल्लिखित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारको सूचीलाई आधार लिँदा सो स्थिति देखिएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले खर्चभार घटाउन अरू १६ वटा कार्यालयसँगै देशभरका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतको इकाइको रूपमा राख्ने बताएका थिए । 

२०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहितजस्ता निर्वाचनको मूल्यलाई कायम गर्दै निर्वाचनको सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि देशभर निर्वाचन कार्यालय स्थापना गर्ने क्रम शुरू भएको थियो । निर्वाचन आयोगको मातहत रहेर निर्वाचनको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गरिरहेको निकाय खारेज हुने निर्णयले यसको प्रभावबारे छलफल हुने क्रम शुरू भएको छ ।