काठमाडौँ - सरकारले विद्युतीय व्यापारलाई नियमन गर्न कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले निजी कम्पनीले विद्युतीय व्यापार गर्ने कानूनी आधार तयार गर्न संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको हो । कानूनी व्यवस्थाको अभावमा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालित व्यापारको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ छ ।
राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयकमा कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको निम्ति विद्युतीय व्यापार गर्ने कानूनी आधार तयार हुने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय व्यापार भन्नाले विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फत कुनै वस्तु वा सेवा खरीद वा विक्री गर्ने प्रक्रिया हो ।
नेपालमा विद्युतीय व्यापारको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरीदविक्री बढ्दो क्रममा रहेकाले विद्युत् व्यापार गर्ने कानूनी आधार तयार गर्न लागिएको हो । विद्युतीय व्यापार प्रवर्द्धनको माध्यमबाट मुलुकमा रोजगारी सृजना, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति नियमित प्रवर्द्धन एवं लघु, घरेलु साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादन अभिवृद्धि गर्न सकिने अवस्था रहेको भन्दै सरकारले विधेयक ल्याएको छ ।
विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई आफ्नो व्यापार वा व्यवसायको सम्बन्धमा क्रेताले चाहेको बखत सुसूचित निर्णय लिनसक्ने गरी प्लेटफर्ममार्फत आवश्यक जानकारीसहितको प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, वस्तु तथा सेवाबारे क्रेतालगायत सम्बद्ध पक्षलाई विस्तृत जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
