काठमाडौँ - सरकारले काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले पहल थालेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेका छन् ।
सोमबार उनले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला मन्त्रालय, स्थानीय निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका हुन्। बैठकले लामो समयदेखि कायम उक्त समस्यालाई समाधान गर्न एकताबद्ध भएर काम गर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ। सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौं महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच तत्काल बैठक बसी निश्चित समयभित्र समस्या सम्पन्न गर्ने गरी विधिवत्रूपमा काम अघि बढाउने छलफलको निष्कर्ष छ।
सरोकारवाला पक्षबीच नदी करिडोरमा रहेका बस्ती हटाउनका लागि लामो समय नलगाउने सहमति भएको छ। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बागमती करिडोरमा रहेको अनधिकृत बस्तीलाई हटाउन समन्वात्मक ढंगले काम गर्नुपर्ने बताए। उनले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तथ्यपरक ढंगले तयार गर्ने र वास्तविक सुकुम्बासीको पुनःस्थापना योजनासँग जोडेर बस्ती हटाउने काम सम्पन्न गर्ने बताए।
त्यस्तै छलफलमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा पनि नदी करिडोरमा रहेको बस्ती स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको स्मरण गराउँदै नागरिकको जीवनरक्षाको अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन पनि नदी करिडोरको बस्ती हटाउनुपर्ने बताइन्। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
