काठमाडौँ - काठमाडौंबाट फोहोर बोकेर गएका गाडीसँग प्रवेश शुल्क लिने नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
गाउँपालिकाले आफ्नो आर्थिक ऐनमार्फत साउन १ गतदेखि फोहोर बोक्ने ठूला गाडीसँग १५ सय र सानासँग एक हजार लिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध फोहोर मैंला व्यवस्थापन संघले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले शुल्क लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा सर्वोच्चले शुल्क लिने ककनी गाउँपालिको निर्णय संविधान र कानुन विपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।
