शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा दलीय राजनीतिकरणको अन्त्य नभएसम्म शिक्षामा सुधार हुन नसक्ने बताएकी छिन् ।
सोमबारको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय राजनीति अन्त्य गर्नका लागि आफूले काम थालिसकेको बताईन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ङ को उपदफा ५ मा शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाएमा शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइने उल्लेख गरिएको भन्दै आफूले सोही ऐनअनुसार काम अघि बढाइसकेको बताईन् । उनले शिक्षा क्षेत्रबाट दलीय राजनीतिकरण हटाउनसके सरकारले अघि बढाएका कार्यक्रमहरू सफल हुने विश्वास व्याक्त गरिन् ।
‘‘जबसम्म दलीय राजनीति जताततै हाबी हुन्छ, त्यो कहिल्यै पनि सुधिँदैन । त्यसकारण हिजो मैले आह्वान गरेको छु, हाम्रो शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ङ को उपदफा ५ मा स्पष्ट लेखेको छ । शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाएमा शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइनेछ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ उपदफा २ खण्ड गमा पनि स्पष्ट लेखिएको छ ।,’’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् , ‘‘यसका लागि काम थालेको छु, आह्वान नै गरेर । यसमा उच्च शिक्षामा पनि र विद्यालय शिक्षामा पनि । त्यसका लागि कानुन कुन तहको कानुनमा के कारबाही गर्ने हो? त्यसको फ्लोर चार्ट नै बनाएर छिटै सबैलाई पनि दिन्छु । तत्तत निकायहरूसँग समन्वयको कुराकानी सुरु भइसकेको छ । दलीय राजनीतिकरण शिक्षा क्षेत्रबाट हटाउन सक्यो भने बल्ल जति पनि कार्यक्रम लग्छौँ त्यो सफल हुन्छ । नराम्रो काम गर्ने मान्छे पनि राजनीतिक प्रश्रयमा परेकाले जतिसुकै राम्रो काम गरेपनि चित्त बुझ्दैन ।’’
मन्त्री श्रेष्ठले देशमा शिक्षाको व्यापारीकरण भएको दाबी गरिन् । उनले शिक्षामा भइरहेको व्यापारको अन्त्य नगरेसम्म शिक्षा क्षेत्रका विकृति हट्न नसक्ने बताईन् । उनले शिक्षामा भइरहेको व्यापारको नियन्त्रण र नियमनका लागि मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर अघि बढिसकेको बताईन् । उनले अबका दिनमा निःशुल्क शिक्षासँगै गुणस्तरीय शिक्षाको नारा अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताईन् ।
