काठमाडौंका नदी र खोला किनारका क्षेत्रमा सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा थप २० मिटरसम्म कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि स्थानीय आन्दोलित छन्।
सर्वोच्चको फैसलापछि आफूजस्ता दसौं हजार घरपरिवार सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आएपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी र खोला किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने फैसला गरेको थियो। यसको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि काठमाडौंमा तरंग पैदा गरेको छ।
सर्वोच्चको फैसलाले निजी जग्गामा नक्सा पास गरी बनाइएका घर तथा संरचना भत्काउन आदेश दिएको छैन। तर नयाँ संरचना बनाउन नपाइने भएपछि अहिले ज–जसका घर छन्, ती बिक्री हुँदैनन्।
जसले जग्गा किनेर राखेका छन्, उनीहरूले घर बनाउन पाउँदैनन्। घरै बनाउन नपाउने भएपछि लाखौं मूल्य हालेर किनेको जग्गा 'भुस' मा परिणत हुनेछ। मान्छेको सम्पत्ति स्वाहा हुनेछ।
२०६५ सालको मापदण्डअनुसार बागमती र विष्णुमती किनारबाट २० मिटर छाडेर मात्र घर वा कुनै पनि संरचना बनाउन पाइन्छ। धोबीखोलामा यो मापदण्ड ९ मिटर छ भने नख्खुमा १२ मिटर छ।
त्यस्तै, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर मापदण्ड तोकिएको छ। टुकुचा, सामाखुसीजस्ता खोलामा ४ मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने मापदण्ड छ।
सर्वोच्चले यो मापदण्डभन्दा अगाडि बढेर थप २० मिटरमा संरचना बनाउन नपाउने भनेको हो।
फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै पुनरावलोकनमा जानका लागि काठमाडौंका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले ठूला दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेट गरी ध्यानाकर्षण पनि गराइरहेको छ।
