न्याय डर र भयबाट मुक्त भई अदम्य साहसका साथ अघि बढ्नुपर्छ। यो आह्वान केवल भोलिका लागि मात्र होइन, हिजोका लागि पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण र अपरिहार्य थियो।
यही आत्मा र साहस न्यायालयले हिजो पनि प्रदर्शन गर्न सकेको भए देशले यति गम्भीर संवैधानिक विचलनहरू भोग्नुपर्ने अवस्था सायद आउने थिएन। जनादेशविपरीत संसदबाहिरबाट बनेको तत्कालीन सरकारले गरेको संसद विघटनविरुद्ध को रिटका सम्बन्धमा अदालतले कुनै पनि प्रकारको त्रास , आश र प्रवाभको छायाबाट मुक्त भएर समयमै न्याय निरूपण गरेको हुन्थ्यो भने लोकतन्त्र, विधिको शासन र संविधानमाथि भएको प्रहारलाई त्यतिबेलै सच्याउन सकिन्थ्यो।
तर विडम्बना, न्यायालयले आफ्नै आँखाअघि संविधानमाथि भएको विभत्स आक्रमणलाई समेत संवैधानिक उपचारको सुनिश्चितता नगरी टुलुटुलु हेरेर बसिरह्यो। संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट समयमै टुंगो लगाउन नसक्नु केवल प्रक्रियागत ढिलाइ मात्र थिएन, त्यो लोकतन्त्र, विधिको शासन र संविधानमाथिको आक्रमणप्रति न्यायालयको कमजोर उपस्थितिको संकेत पनि थियो। यसैको परिणामस्वरूप आज कार्यपालिकाले दुईतिहाइ शक्तिको आडमा संवैधानिक परिषद्को भर्याङ चढेर न्यायपालिकामाथि खुल्लमखुल्ला नियन्त्रणमुखी र चयनमुखी निर्णय लाद्न सक्ने अवस्थासम्म आइपुगेको छ। प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरिष्ठतमको स्थापित विधि, परम्परा र न्यायिक मर्यादालाई बेवास्ता गर्ने साहस गर्नु त्यसैको उदाहरण हो। न्यायालयमाथिको आजको अवस्था कुनै एक दिनको परिणाम होइन ,
यो हिजोका मौनता, ढिलासुस्ती तथा आफ्नै अधिकार, स्वतन्त्रता र गरिमाको रक्षा गर्न नसक्नुको प्रतिफल पनि हो। अन्ततः लोकतन्त्रमा न्यायालय केवल कानुनी विवाद टुंग्याउने संस्था मात्र होइन, लोकतन्त्र, विधिको शासन, संविधान र जनताको विश्वासको अन्तिम संरक्षक पनि हो। त्यसैले न्याय सधैं भय, त्रास, आश र प्रवाभ सबैबाट मुक्त भएर समयमै प्रवाह हुनुपर्दछ । नत्र इतिहासले फेरि पनि यही प्रश्न दोहोर्याइरहनेछ “जब संविधानमाथि प्रहार भइरहेको थियो, तब न्यायालय कहाँ थियो ??'' महेश बर्तौला ।
