नेपाल बार एसोसिएसनको २७ औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन यहि चैत २३ गते हुँदैछ ।बार एसोशिएसनको महासचिव पदका लागि अधिवक्ता यज्ञमणी न्याैपानेले उम्मेदवारी  दिएका छन् ।ऊ सँगै महासचिव पदका लागि ३ जनाकाे उम्मेदवारी परेकाे छ । अधिवक्ता न्याैपाने न्यायपालिकाको सुदृढीकरण, स्वतन्त्रता, मर्यादीत कानुन व्यवसायको प्रवर्धन तथा नवोदित कानुन व्यवसायीहरुको हकहितका सन्दर्भमा निरन्तर सकृय भुमिका खेलिरहेका छन् ।
उसले नेपाल बारको वास्तविक लोकतान्त्रीकरण गर्ने,नेपाल बार काउन्सील तथा नेपाल नोटरी पब्लीक परिषद् जस्ता सार्वजनिक संस्थाहरुलाई कानुन व्यवसायीहरुको हक हित तथा क्षमता अभिवृद्धीका लागी अधिकतम परिचालन गर्ने,  बार र बेन्चका विचमा सुमधुर सम्वन्ध स्थापना गरी नेपालको न्यायपालिकाको गरिमा पुनर्स्थापित गर्ने, कानुन व्यवसायको व्यवसायीक मर्यादा कायम राख्न, कानुन व्यवसायीहरुको क्षमता अभिवृद्धी गर्न तथा नेपालको कानुन व्यवसायलाई अन्तराष्‍ट्रिय स्तरको बनाउने,  नवोदित तथा युवा कानुन व्यवसायीहरुलाई सहजरुपमा कानुन व्यवसायमा स्थापीत गर्ने लगायत विषय समेटिएका छन् ।
उसकाे घोषणा-पत्र यस्ताे  रहेको छः

क. पृष्ठभुमी
स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चले यसको संस्थापना पश्चात विगत २ बर्ष देखी अनवरतरुपमा न्यायपालिकाको सुदृढीकरण, स्वतन्त्रता, मर्यादीत कानुन व्यवसायको प्रवर्धन तथा नवोदित कानुन व्यवसायीहरुको हकहितका सन्दर्भमा निरन्तर सकृय भुमिका खेलेको यहाँहरुलाई विदितै छ। उपरोक्त सम्वन्धमा यस मञ्चका उल्लिखित एजेण्डाहरुलाई कार्यान्वयन गर्नाका लागी नेपाल बार एशोसियसनको नेतृत्वमा गई आफ्नै निती आफ्नै नेतृत्व बमोजिम कार्यान्वयन गर्नाका लागी आगामी मिति २०८१।१२।२३ गते हुन गई रहेको नेपाल बार एसोशिएसनको २७ औ केन्द्रिय कार्यसमितीको निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेका छौ।

ख. उद्धेश्यहरु (Objectives) 
    नेपाल बारको वास्तविक लोकतान्त्रीकरण (Democratization) गर्ने, 
    नेपाल बार काउन्सील तथा नेपाल नोटरी पब्लीक परिषद् जस्ता सार्वजनिक संस्थाहरुलाई कानुन व्यवसायीहरुको हक हित तथा क्षमता अभिवृद्धीका लागी अधिकतम परिचालन गर्ने,
    कानुन व्यवसायको व्यवसायीक मर्यादा कायम राख्न, कानुन व्यवसायीहरुको क्षमता अभिवृद्धी गर्न तथा नेपालको कानुन व्यवसायलाई अन्तराष्‍ट्रिय स्तरको बनाउने, 
    बार र बेन्चका विचमा सुमधुर सम्वन्ध स्थापना गरी नेपालको न्यायपालिकाको गरिमा पुनर्स्थापित गर्ने
    नवोदित तथा युवा कानुन व्यवसायीहरुलाई सहजरुपमा कानुन व्यवसायमा स्थापीत गर्ने 
    न्यायमा दुरदराजका जनताहरुको सहज पहुँच प्रत्याभुत गर्नका लागी न्यायपालिका को पुनर्संरचनागरी नेपालको न्यायपालिका लाई संघिय न्यायपालिका प्रणाली (Federal Legal System) मा रुपान्तरण तथा स्थानीय अदालतको स्थापना गर्नाका संविधान संसोधन तथा आवश्यक कानुन निर्माणका लागी पहल गर्ने, 

ग. कार्यक्रमहरु (Activities) 
माथी बुँदा नं. ख मा उल्लिखित उद्धेश्यहरु प्राप्‍त गर्नका लागी निम्मानुसार कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ:- 
१. ईकाइ बार एशोसिएशनको सदस्यता लिन कानुन व्यवसायीले सदस्यता फर्म बुझाउन सिफारीस गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाईने छ । 
२. जिल्ला तथा उच्च अदालत बार इकाईको सदस्यता लिँदा आवश्यक कागजात, योग्यता र सदस्यता शुल्कमा एकरुपता कायम गरिने छ। 
३. एक बारबाट अर्को बारमा सदस्यता स्थानान्तरण गर्न सहज रुपमा गर्नका लागी आवश्यक निर्णय गरी सम्पुर्ण बार ईकाईहरुका नाममा निर्देशन जारी गरिने छ। 
४. निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रमा प्यानल अनुसार सिरियल नम्बर राख्ने प्रथा हटाई निर्वाचनमा बर्णानुक्रमअनुसार राख्ने व्यवस्थाका लागी आवश्यक पहल गरिनेछ। 
५. बार एशोसिएशनलाई संघात्मक प्रणालीमा लगिने छ । 
६. बहस गर्दा सिनियर कानुन व्यवसायीले सुरुमा बहस गर्ने प्रचलन हटाई जुनियरहरुले सुरुमा बहस गर्ने कार्य सुरु गर्ने गरी कार्य गरिने छ । 
७. नेपालको संविधानले निर्धारण गरे बमोजिम स्थानीय अदालत गठन गर्नका लागी नेपाल सरकार समक्ष लिखित तथा मौखिक रुपमा सहयोग, समन्वय तथा पहल गरिने छ। 
८. सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार क्षेत्रमा संसोधन गरी निम्नानुसार थप गर्न पहल गरिने छ:-
    सर्वोच्‍च अदालतको संवैधानिक ईजलास हटाई छुट्ठै संवैधानिक अदालत गठनका लागी पहल गरिने छ। 
    उच्च अदालतलाई दोहोर्याई हेर्ने अधिकार सहितको अभिलेख अदालतका रुपमा स्थापना गर्न पहल गरिने छ। 
९. अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोगः– न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १६ मा थप गर्नुपर्ने 
क. उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दा एकल इजलास वा संयुक्त इजलासलाई कुनैपनि मुद्दाको विषय वस्तुको गाम्भीर्यता र कानुनको व्याख्याको गाम्भीर्यता हेरी वृहत इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने देखी आदेश भएकोमा बाहेक तोकिए अनुसार एकल र संयुक्त इजलासबाट हेरिनु पर्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने।
ग. सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक प्रदेशमा सर्वोच्च अदालतको सर्किट इजलास गठन गर्न पहल गर्ने। 
१०. अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउनेः– न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ मा थप गर्नुपर्ने 
क. उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतले आफ्नो तथा आफुभन्दा माथिल्लो अदालतबाट भएको फैसला आदेश निर्देशन नमानी अवहेलना गरे उपरको हदसम्म अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउन सक्ने कानुन व्यवस्था गर्न पहल गर्ने। 
११.नेपाल कानुन व्यवासायी परिषद् ऐन २०५० मा थप गरिनु पर्ने: 
 क. कानुन व्यवसायीले पक्षलाई दिएको सल्लाह र गरेको मस्यौदाको आधारमा पक्राउ गर्ने मुद्दा चलाउन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गर्नु पर्ने । 
१२. वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने मापदण्ड २०७६ को १८ नं. मा थप गर्नु पर्ने 
क. सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन अदालत वा जिल्ला अदालतमा कम्तिमा १५ वर्ष कानुन व्यवसाय गरेको तथ्यको प्रमाणिकरण गर्नुपर्नेछ । सो को विवरण सम्पुर्ण अदालत प्रशासनले राखी वार्षिक रुपमा सर्वोच्च अदालतमा र नेपाल बार एसोशियसनमा पठाउने छ ।  यसरी निरन्तर वकालत पेशमा आवद्ध भई (ख) नं. बमोजिमको व्यक्तिलाई वरिष्ठता दिइने । (यसमा जिल्ला अदालतमा वकालत गरेको भन्ने मापदण्डमा थप गरिएको छ । पुनरावेदन वा सर्वोच्च अदालतको ५० फैसला भनिएको छ) ।
ख. समाजसेवामा योगदान पुर्याएको, निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराएको वा कानुनी क्षेत्रमा अध्ययन अध्यापन गरेको उच्च नैतिक चरित्र भएको र अदालतमा उपस्थित हुँदा कम्तिमा १ जना अधिवक्ता सहयोगी राख्न सक्ने क्षमता भएको हुनु पर्नेछ। 
ग. वरिष्ठ अधिवक्ताले पुरा गर्नु पर्ने दायित्व पुरा गरी उच्च नैतिक चरित्र कायम राख्न नसकेमा वरिष्ठताको उपाधि कायम नरहने व्यवस्था गर्नका लागी आवश्यक पहल गर्ने। 
१३ . कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास सरह थप गर्नुपर्ने:-  
क. थुनछेक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी थुनामा राख्ने, धरौटीमा छाड्ने, धरौटी सहित निश्चित इलाकासम्म मात्र जान पाउने गरी छाड्ने, निश्चित इलाकामा जान नपाउने गरी छोड्ने, वा साधारण तारेखमा छोड्ने गरी फौजदारी न्याय संशोधन गर्न पहल गर्ने।  
ख. नेपालको संविधानको धारा २३९ (२) को व्यवस्था अनुसार धारा १०१ (२) बमोजिम महा अभियोग प्रस्ताव पारित भई पद मुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारवाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भई सकेपछि पनि निजहरुले आफ्नो कार्यकालमा गरेको कामको सम्बन्धमा सङ्घीय कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने। 
१४ . न्याय परिषदको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने गरी न्यायिक प्रहरी गठन गर्न पहल गर्ने।
१५ . न्याय सम्पादन कार्य, जनगुनासो तथा सेवाग्राहीहरुका विषयमा केन्द्रित हुने गरी कम्तिमा महिनाको १ पटक बार र बेन्च बीच खुल्ला तथा सार्वजनिक रुपमा छलफल गर्ने ।
१६ . संविधानका रहेका गलत प्रावधानहरु तथा संविधान संग वाझिएका कानुनहरु, तथा संविधानको कार्यन्वयनका लागी आवश्यक कानुनहरुको सुची बनाई संसोधन, निर्माण का लागी संवन्धित निकायहरु सँग छलफल, सहकार्य तथा समन्वय गर्ने । 
१७. सर्वोच्च अदालतबाट हुने सम्पूर्ण फैसलाहरु सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गर्न पहल गर्ने (प्रकाशनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएपछि सम्भव हुन्छ) 
१८. सम्भव भएसम्म फैसला भएकै दिन वा ढिलोमा फैसला भएको ७ दिन भित्र अनिवार्य रुपमा फैसला तयार गर्न पहल गर्ने। 
१९. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका शाखा ७ वटै प्रदेशमा रहेको र मुद्दाको चाप र संख्यालाई हेरी कम्तिमा ७ वटै प्रदेशमा विषेश अदालतको इजलास गठन गर्न पहल गर्ने। 
२०. वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण, ऋण असुली न्यायाधीकरण, श्रम अदालत जस्ता विषयगत 
२१. न्याय सम्पादन कार्य, जनगुनासो तथा सेवाग्राहीहरुका विषयमा केन्द्रित हुने गरी कम्तिमा महिनाको १ पटक बार र बेन्च बीच खुल्ला तथा सार्वजनिक रुपमा छलफल गर्ने ।