नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकारबीच भएको ९ बुँदे सहमतिप्रति विद्यालय कर्मचारीहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। आफ्ना मागहरूलाई सहमतिमा समावेश नगरिएको भन्दै उनीहरूले शिक्षक महासङ्घले धोका दिएको आरोप लगाएका हुन्।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्दै विद्यालय कर्मचारीहरूलाई सरकारले सधैँ अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको र चरम श्रम शोषण गरिरहेको अवस्थामा शिक्षकहरूबाट समेत अपमानित महसुस भएको बताएका छन्।
यसअघि शिक्षक महासङ्घले सरकारलाई बुझाएको ९ बुँदे प्रस्तावमा विद्यालय कर्मचारीलाई खरिदारसरहको दरबन्दी कायम गरी सोही अनुसारको तलब (हाल ३२,९०२ रुपैयाँ) उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखिएको थियो। त्यस्तै, विद्यालय सहयोगीलाई श्रेणीविहीन कर्मचारीसरह मासिक २६,०८२ रुपैयाँ सङ्घीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव थियो। तर, पछिल्लो सहमतिमा सरकारले तोकेबमोजिम पारिश्रमिक हुने उल्लेख भएपछि कर्मचारीहरू आक्रोशित भएका हुन्।
