शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई परिपत्र गरी उक्त बुँदा शिक्षकको हकमा आकर्षित नहुने जनाएको हो।
अर्थ मन्त्रालयको गत असोज ७ को अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा भएको विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर (५) को संगठन संरचना सुधार अन्तर्गतको बुँदा (ज) मा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने भनिएको थियो।
यसमा स्थानीय तह र विद्यालयले करार शिक्षकको सन्दर्भमा के हुने भनेर प्रश्न गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले उक्त बुँदा शिक्षकको हकमा आकर्षित नहुने जनाएको हो।
