सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूमा भइरहेको हटाउने कार्यप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
न्यायाधीश सुनील कुमार पोखरेलको इजलासले माजिद अन्सारीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले १०० बुँदे शासकीय सुधार योजना र आवासको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५ अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिएको छ वा छैन भन्नेबारे स्पष्ट पार्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने तथा घर–टहरा भत्काउने कार्य कुन कानुनी आधारमा गरिएको हो भन्ने प्रश्न समेत उठाएको छ।
सर्वोच्चले प्रभावित परिवारहरूको पुनर्वास, खाद्यान्न व्यवस्था, ज्येष्ठ नागरिक तथा बिरामीहरूको उपचार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हेरचाह र बालबालिकाको शिक्षाको वैकल्पिक व्यवस्था सम्बन्धी विवरण पनि मागेको छ।
त्यसैगरी, बस्तीबाट हटाइएका नागरिकहरूको लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणको अवस्था, साथै भत्काइएका विद्यालय, मठ–मन्दिर, गुम्बा र मस्जिदको व्यवस्थापनबारे भइरहेको कामको जानकारी दिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
बस्ती हटाउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरिएको अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्नुअघि दुवै पक्षको भनाइ सुन्न आवश्यक ठहर गर्दै अदालतले वैशाख २३ गतेका लागि छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
