काठमाडौँ - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई वर्षअघि मात्रै विकास निर्माण कार्यमा ठेकेदारले लगेको मोबिलाइजेसनबापतको २४ अर्ब रुपैयाँ डुब्न लागेको भन्दै सो रकम उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो तर अख्तियारको सो निर्देशनअनुसार सरकारी राज्यकोषबाट गएको सो रकम उठाउन सरकारी निकाय असफल देखिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

त्यतिबेला ठेकेदारको भ्रष्ट र कामचोर चरित्रका कारण २४ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुन लागेको भन्दै अख्तियारले सो रकम उठाउन गम्भीर चासो पनि दिएको थियो तर त्यसयता भने अख्तियारले सो रकम उठे नउठेको बारेमा खासै चासो नराख्दा सरकारी निकायलाई हाइसञ्चो भएको छ । सुरुका दिनमा अख्तियारले विभिन्न विकासे जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै मोबिलाइजेसनबापतको रकम उठाउन ताकेता पनि गरेको थियो । तर, सरकारी निकायले जिम्मेवारीपूर्वक ताकेता गर्न नसक्दा त्यति धेरै रकम फस्ने अवस्थामा पुगेको हो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।