काठमाडौँ - सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न २३ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सोमबार सार्वजनिक सूचना निकालेर कार्यालयले समयमै काम नसक्ने, निर्माण कार्य अलपत्र पार्ने विभिन्न २३ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जानकारी दिएको हो ।
एक वर्षदेखि साढे ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेका ति कम्पनीसँग उक्त अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने कार्यालयले जनाएको छ । विकास निर्माण सेवा, विजनेस नेपाल कन्सल्टेन्सी, राष्ट्र सेवा निर्माण सेवालाई तीन वर्ष र बाँकीलाई दुई, साढे एक र एक वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ ।
