काठमाडौँ - नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको मर्जर तथा एक्विजिसनमा कडाइ गरेको छ । मंगलबार केन्द्रीय बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनको समयसीमा लगाएर नीतिमा कडाइ गरेको हो । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रिया पूरा गरेर आगामी असारभित्र एकीकृत कारोवार गरिसक्ने वाणिज्य बैंकहरूलाई विभिन्न सुविधा दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि २०७९ पुसभित्र एकीकृत कारोबार गरेमा मात्रै मर्जरको सुविधा पाउने नीति ल्याएको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार केही बैंकले मर्जरमा गएपछि विभिन्न सुविधाहरू लिंदै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार असार मसान्तभित्रमा मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकहरूले विभिन्न प्रकारका सुविधा पाउनेछन् । ुवाणिज्य बैंकहरू एक आपसमा गाभ्नेरगाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा २०८० असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिबाट तोकिएको सुविधा तथा छुट प्रदान गरिनेछ एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले भनेको छ।
२००० असारसम्म एकीकृत कारोबार गरेका वाणिज्य बैंकले तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तै, सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट दिने व्यवस्था पनि थप भएको छ । निर्देशनअनुसार एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिमा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेको अवस्थामा सो नियमित गर्न ६ महिनाको समय प्रदान गरिनेछ । यो समाचार कारोबार दैनिकमा छ ।
