स्रोतको चर्को चापका बिच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणको तयारी तीव्र पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक सहायतामा पछिल्लो समय उल्लेखनिय कटौतीदेखि राजस्व समेत प्रभावकारी रूपमा उठ्न सकिरहेको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको करिब १९ खर्ब हराहारीको सिलिङमा राखेर बजेट निर्माणको तयारीलाई सरकारी अधिकारीहरूले तीव्र पारेका छन् । यद्यपी यो बजेट सिलिङ चालु बजेटभन्दा ठुलो हो ।
सरकारले यो आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो । यसलाई वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत करिब दुई खर्बले घटाउनुभएको थियो । चालु बजेट अहिलेसम्म सात खर्ब ९० अर्ब मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउछ ।
अहिले बजेट घाटा एक खर्ब २२ अर्बमाथि पुगेको छ । सरकारले सात खर्ब ९० खर्च गर्दा फागुन १३ गतेसम्म जम्मा ६ खर्ब ६८ अर्ब आम्दानी गरेको छ । यसरी सरकारी खर्च र आम्दानीको अन्तर ठुलो मात्रमा बढ्दै जाँदा सरकारलाई आगामी बजेट बनाउन समेत चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको हो ।
आगामी बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यसपटक पनि सरकारले मनशुनजन्य प्रभावमा ठुलो बजेट छुट्याउनुपर्ने स्थिति छ । अनिवार्य दायित्वअन्तगर्त पेन्सन, वृद्ध भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, वैदेशिक ऋणको दायित्वमा ठुलो बजेट जाँदैछ ।
लामो समयदेखि निर्माण पूरा हुन नसकेका रूपान्तरणकारी योजनादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको ठुलो अंश जाँदैछ । सामाजिक सुरक्षातर्फको मात्रै हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष विकास खर्चभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने गरेको छ । बजेटका सामाजिक सुरक्षाको हिस्सा करिब २० प्रतिशत पुगिसकेको छ । त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले योजना आयोगबाट आएको सिलिङ मन्त्रालयगत रूपमा बाँडेर बजेटको तयारीमा लागेको बताउनुभयो ।
