कुलमान घिसिङलाई निस्कासन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ताले जानाजान झुट बोले। सञ्चारमन्त्रीले नै सही सञ्चार नगर्दा सरकार कति हास्यास्पद देखियो,
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखलाई चारवर्षे पदावधि सकिन चार महिना बाँकी छँदै हटाउनुपर्ने यस्तो के आपत पर्यो, सरकारलाई बताउन सकस छ। बाहिरको माहोल हेर्दा यस्तो लाग्छ — यसको समर्थनमा बोल्ने हो भने सडकमा ढुंगा, इँटा र सामाजिक सञ्जालमा गाली, निन्दा, दुवै भोग्नुपर्छ।
कुलमानलाई हटाइएको विरोधमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतिरका नेताहरूले रित्ता थाल ठटाउन थालेका छन्। विरोध गर्नेहरूको घानमा गठबन्धनका महामन्त्रीहरू मात्र होइन, स्वयं मन्त्रीहरू समेत परेका छन्।सरकारी संस्थाका नियुक्तिहरू सरकारको स्वाभाविक कार्यसम्पादनसँग जोडिएका हुन्छन्, जसको जस-अपजस सरकार आफैले बेहोर्नुपर्छ। कुलमानलाई अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको थियो, यो सरकारलाई काम मन परेन, हटायो। चित्त नबुझे अदालत जाने बाटो खुला छ।कुलमान घिसिङ अहिले देशमा कति लोकप्रिय छन्। उनले विभागीय मन्त्रीको आदेश अटेर गरेका होलान्, तर देशलाई थाहा छ — ती मन्त्रीभन्दा बढी सार्वजनिक पुँजी हासिल गरेका सक्षम पेसावान् हुन्।
हाम्रो लोकतन्त्रको मुख्य संकट भनेकै जबाफदेयिता हराउनु हो। जनतालाई आश्वस्त पार्ने क्षमता मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रतिको न्यूनतम प्रतिबद्धता समेत सत्तासीनहरूसँग देखिँदैन। जबाफदेयिता गुमेको शासन व्यवस्था लोकतन्त्र होइन।
हामीसँग बहुदलीय व्यवस्था छ, तर दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएकाले नेतातन्त्र स्थापित भएको छ। शाही–राजतन्त्र सम्झाउने गरी नेताराज जन्मिएको छ। मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठक यसैको उदाहरण हो, जहाँ सरकारका प्रवक्ता झुट बोल्दै बाहिर निस्किए!
मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्रीले जे चाहन्छन्, त्यही निर्णय हुन्छ। मन्त्रीहरूले सामूहिक छलफल गरेर निर्णय लिने परिपाटी देखिन्न। छलफल गरे जस्तो गरिन्छ, मन्त्रीहरू बोले जस्तो गर्छन्, तर प्रधानमन्त्रीको धक मान्छन्। अर्को दलका मन्त्री भए, 'लाइन' लिएर आएका हुन् कि होइनन्, त्यो बुझ्न खोज्छन्।
