शिक्षा ऐन अविलम्ब जारी गर्नुपर्ने एकसूत्रीय माग राखेर चैत २० गतेदेखि काठमाडौँमा आन्दोलन गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले ऐन जारी गर्न सरकारलाई तीनवटा विकल्प दिएको छ।
विगतमा सरकार र महासंघबीच भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सम्बोधन हुनसक्ने विषयमा शीघ्र निर्णय लिँदै ऐन जारी गर्नका लागि उक्त विकल्पबारे स्पष्टताका साथ पहल भएमा वार्ताको विश्वसनीय वातावरण निर्माण हुने महासंघले जनाएको छ।
ऐन जारी गर्नका लागि महासंघले दिएको विकल्पमा सरकार स्पष्ट भए मात्र वार्तामा बस्नुको औचित्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘शिक्षा, विज्ञान, तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा विज्ञप्तिमार्फत वार्ता आह्वान भएको अहिलेको अवस्थामा वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य नरहेको समेत प्रष्ट्याउन चाहन्छौं,’ महासंघले थप प्रस्ट पार्दै भनेको छ।
हरेक समस्या वार्ता वा संवादबाटै समाधान हुन्छन् भन्नेमा महासंघको दृढ विश्वास रहेको महासंघले जनाएको छ। आन्दोलनको लक्ष्य विभिन्न मुद्दा र विषयमा छलफल गरी नयाँ सहमति गर्नु नभई विगतमा भएका सबै सहमति सम्बोधन हुने गरी गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारीमैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउने रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
२०८० भदौमा संसद्मा दर्ता भई छलफलको लागि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयकले दर्ता भएको अधिवेशनसमेत गरी संसद्का ४ वटा अधिवेशन पार गरिसकेको अवस्थामा समेत यो विधेयक ऐन बनेर जारी नहुनु आफैँमा बिडम्बनापूर्ण भएको महासंघले जनाएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक नियमित नहुनु, समयमा उपसमिति गठन नगरिनु, गठित उपसमितिबाट पनि तीव्र काम नहुनु तथा ससंसद्को हिउँदे अधिवेशन अनुमानित मितिभन्दा अगावै अन्त्य गरिनु जस्ता कार्यले सरकार विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने कुरामा गम्भीर नरहेको प्रष्ट भएको महासंघको भनाइ छ।
