‘काम गर्न देऊ, डिस्टबर् नगर’ काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले ०७९ असार २७ गते सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको स्टाटस हो यो । त्यतिबेला बालेनको समर्थन गर्ने निकै ठूलो जमात थियो । यद्यपी सामाजिक सञ्जालमा अहिले पनि बालेनको चर्चा भने उत्तिकै छ तर समर्थकको संख्या खस्कँदो देखिन्छ ।
धरैलाई लागेको थियो, नयाँ जोस र जाँगरसहित आएका स्वतन्त्र मेयरले काठमाडौंलाई व्यवस्थित सहर बनाउँछन् । बालेनले चुनावी मैदानमा उत्रिँदै गर्दा पनि २८ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका थिए ।
फुटपाथ व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, पूर्वाधार, यातायात व्यवस्थापन, मानसिक सहायता लाइन, सुरक्षालगायत प्रतिवद्धता पनि बालेनले व्यक्त गरेका थिए ।
झन्डै तीन वर्ष बित्दा बालेनका कैयौँ प्रतिवद्धता अलपत्र छन् । आफ्ना प्रतिवद्धता पूरा गर्न बालेनसँग अझै दुई वर्ष बाँकी छ ।
तर, वडाध्यक्ष महर्जनलाई बालेनले ‘तपाईं न्युरोडलाई मात्रै किन ? देशलाई माया गर्नुस्’ भन्दै जवाफ फर्काइदिए । कार्यपालिका बैठकमा वडाध्यक्ष महर्जन एक्लै बालेनको कार्यशैलीको विरोध गरिरहेका देखिन्थे । फुटपाथ विस्तारविरुद्धमा स्थानीय पनि सडकमा उत्रिएका थिए ।
त्यसपछि ०८१ जेठ १२ बाट डिभिजन सडक कार्यालयले समेत फुटपाथ विस्तार गर्न नदिने भन्दै महानगरलाई पत्राचार गरेको थियो । पत्र अनुचित भएको भन्दै ०८१ जेठ २७ गते महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।
उक्त रिटमा न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले महानगरपालिकाले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएको थियो । वडा नं. २२, २३ र २४ अन्तर्गत पर्ने न्युरोड बजार क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटबाट फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तार गर्ने महानगरको योजना थियो ।
त्यसपछि महानगरले लामो समयदेखि काठमाडौंमा कबाड संकलनको काम गर्दै आएका व्यवसायीका टहरामा डोजर चलाउने काम सुरु गर्यो । नगरप्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेका अनुसार, कवाड व्यवसायीका टहरा भत्काउने काम जारी छ ।
यसविरुद्ध संसद्देखि सडकसम्म तातेको थियो । महानगरको कदमविरुद्ध व्यवसायीले कार्यालय घेराउदेखि सामान खोस्नेसम्मको प्रतिकार गरिरहेका छन्।
त्यसपछि पुस महिनादेखि महानगरमा अर्को समस्या आइलाग्यो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले काठमाडौं टावरको प्रक्रिया नपुर्याई नक्सापास गरेको आरोपमा बालेनले गुरागाईंलाई बिदामा बसाए । गुरागाईंमाथि छानबिन अघि बढाए ।
महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई बिदामा राखेपछि बालेनले अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन भन्दै संघीय सरकारलाई पत्र पठाए । आफ्नो माग सुनुवाइ नभएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत टुकुचामा गाँड्नेसम्मका धम्की दिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुरागाईंलाई नै काम गर्ने वातावरण मिलाउन महानगरलाई पत्र पठायो । तर, बालेनले कुनै पनि हालतमा गुरागाईंलाई हाजिर गराउन नसकिने भन्दै उनको कार्यकक्षमा ताला लगाइदिए।
महानगरका वडाध्यक्षहरूले बालेनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मेयर बालेनसँग कार्यपालिका बैठकको माग गरे । तर, बालेन कार्यपालिका बैठक बोलाउनसमेत असफल छन् । तीन महिनादेखि महानगरका करिब पाँच हजार कर्मचारीले तलब नपाउने अवस्था आयो । पाँच कर्मचारी संगठन र महानगरसम्बद्ध शिक्षक संगठनले तलबको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाए ।
विवाद समाधान गर्न बालेनले संघीय सरकारका कुनै पनि पदाधिकारीसँग वार्ता भने गरेनन् ।
यो विवादमा महानगरकी उपमेयर सुनिता डंगोल ‘एक्सन’मा उत्रिइन् । सुनिताले यसअघि भने बालेनविरुद्ध खुलेर विरोध गर्न सकेकी थिइनन् । गत बिहीबार गुरागाईंलाई उपमेयर डंगोलसहितका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले कार्यालयमा ‘कमब्याक’ गराउँदै तीन महिनादेखि रोकिएको तलब आउने वातावरण बनाइन् ।
महानगरमा समानान्तर रूपमा तीन किसिमका विवाद जन्मिएका छन् । मेयर–उपमेयर विवाद, मेयर–प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विवाद र प्रमुख–प्रशासकीय अधिकृत विवाद । लामो समय मौन जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवादमा खुलेर बालेनको विरोधमा उत्रिन थालेका छन् । स्वयं गुरागाईं भने सरुवाको पर्खाइमा छन् ।
यसैबीच गत माघ १५ गतेदेखि महानगरले दरबारमार्गमा ग्रेनाइट बिच्छ्याउने काम सुरु गर्यो । कंक्रिटसहित ग्रेनाइट बिच्छ्याउन सुरु गरेपछि बालेनले चुनावअघि बोलेको अभिव्यक्ति निकै भाइरल बन्यो ।
चुनावअघि उनले भनेका थिए, “तपाईंले यी कुरा नबुझीकनै रिकन्स्ट्रक्सन गरिदिनुहुन्छ । मोडर्न देखिन्छ भनेर बबाल खालको टायल लगाइदिऊँ, मार्बल लगाइदिऊँ भनेर भएन नि त ! मार्बल किन लगााइँदैन भन्दा यो चिसो ठाउँ हो । यहाँ खुट्टा ठिहिर्याउँछ, तपाईं हिँड्नै सक्नुहुन्न । इट्टा त त्यति चिसो हुँदैन नि त !”
महानगरले ०८०/८१ को कार्यक्रमअनुसार दरबारमार्ग क्षेत्रको १८७७ वर्गमिटर क्षेत्रमा ग्रेनाइट बिच्छ्याउने योजनाका लागि कुल पाँच करोड १४ लाख ७६ हजार ५७ रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।
बालेन विजयी भएपछिको पहिलो कार्यपालिका बैठक लाइभ गर्ने घोषणा गरेका बालेनले आगामी कार्यपालिका बैठक कसरी चलाउँछन् भन्ने हेर्न बाँकी छ । तीन महिनादेखि कार्यपालिका बैठक बसेको छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम महानगरले गरेका निर्णय कार्यपालिकाबाट पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । महानगरको ४२ सदस्यीय नगर कार्यपालिकामा कांग्रेसको बहुमत छ । नेतृत्व तहमा रहेका स्वतन्त्र मेयर बालेन भने अल्पमतमा छन् ।
४२ सदस्यीय नगर कार्यपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, नगरसभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँचजना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभामा निर्वाचित तीन सदस्य छन् ।
ऐनको दफा १६ बमोजिम नगरसभा, कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने, बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने/गराउने काम नगरप्रमुखको हो । यसमा महानगरपालिकामा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित नगरसभा सदस्यहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
महानगरभित्रका सार्वजनिक क्षेत्रमा फोहोर गरेको भन्दै करिब १५० संघसंस्था तथा राजनीतिक दललाई जरिवाना तिराएको छ । महानगरको जरिवाना नतिर्ने सूचीमा एमाले र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र छन् । गत मंसिर ७ गते एमालेले आयोजना गरेको जागरण अभियानका बेला खुला सडकमा फोहोर फालेकोे भन्दै महानगरले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो ।
