झण्डै दुई सातादेखि सडक संघर्ष गरिरहेका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुले आन्दोलनलाई थप शसक्त बनाउने योजना बनाइरहेको बुझिएको छ । शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन सरकारलाई दवाव दिइरहेका नेपाली शिक्षकले तीनै तहका सरकार र सम्बद्ध पक्षले आयोजना गर्ने बैठकमा सहभागी नहुने निर्णयसमेत गरेका छन् ।
मध्य वानेश्वरस्थित रत्न राज्य लक्ष्मी माध्यमि विद्यालयमा सम्पन्न बैठकमा आन्दोलनको समीक्षा गर्नुका साथै जिल्ला, प्रदेश अध्यक्षहरु र संयोजकसँग सुझाव समेत लिएको छ । सुझावका आधारमा आन्दोलनको १० बुँदे खाका सार्वजनिक गरेको छ ।
१० बुँदे निर्णयमा भनिएको छ– ‘अबको आन्दोलनमा पालिकादेखि लिएर केन्द्रसम्मका महासंघ र आबद्ध ,संबद्ध घटकका कार्यसमितिका पदाधिकारी र समितिका सबै र प्रत्येक विद्यालयका प्रधानध्यापक अनिवार्य भोलि वैशाख २ गदेखि काठमाडौं उपस्थित हुने पर्नेछ ।’
त्यस्तै प्रत्येक विद्यालयका कुल शिक्षक, कर्मचारी मध्ये कम्तीमा विशेष परिस्थितिमा बाहेक हाललाई कम्तीमा ६० प्रतिशत अनिवार्य काठमाडौंमा उपस्थित हुने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै बैठकले महासंघको माग पुरा भएको खण्डमा त्यसको हिस्सेदार सम्पूर्ण शिक्षक, कर्मचारी हुने भएकाले आमशैक्षिक हडताल भनेर आर्थिक, नैतिक र भौतिक रुपमा सहभागी नभई घरमा बसेर रमिता हेर्ने शिक्षक, कर्मचारीहरूका सन्दर्भमा वैशाख २ गतेदेखि आन्दोलनमा हाजिरी अभिलेखलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी बैठकले महासंघ र आवद्ध र सम्बद्ध घटकका पालिकादेखि केन्द्रसम्मका समितिमा रहेका सदस्य तथा पदाधिकारीहरुको सन्दर्भमा वैशाख २ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी नभए त्यस्तो पदबाट तुरुन्त हटाई आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरुबाट अन्य व्यक्ति मनोनयन गरिनुपर्ने, प्रत्येक शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई परिपत्र गरी एसइई उत्तरपुस्तिका परीक्षण केन्द्र र कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्रको पूर्ण विवरण माग गरी हाललाई उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनमा कुनै पनि शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ ।
बैठकके वैशाख २ गतेदेखि आन्दोलनमा सहभागी हुने शिक्षक, कर्मचारीले आन्दोलनमा जाँदा महासंघको चिनारी बाहेक आफू सम्बद्ध घटकको पहिचान खुल्ने टोपी, ज्याकेट तथा भेष्ट लगायतका पोसाक लगाउन नपाउने निर्णय गरेको छ ।
