काठमाडौंका तीन स्थानबाहेक सर्वत्र निषेधाज्ञा जारी गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न लगिएको रिटलाई सर्वोच्चले दरपिठ गरिदिएको छ ।
संयुक्त जनआन्दोलन समितिका तर्फका प्रवक्ता स्वागत नेपाल (भद्रप्रसाद नेपाल) को तर्फबाट रिट दायर गर्न खोजिएकोमा सर्वोच्चले हिजो अस्वीकार गरेको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गत आइतबार सूचना जारी गर्दै काठमाडौंका कोटेश्वर, बल्खु र चाबहिल (सिफल चौर) बाहेक कतै पनि ५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउन गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।
राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मागसहित जारी राजावादी आन्दोलनलाई रोक्न सरकारको निर्देशनमा जिप्रकाले सो निर्णय लिएपछि लगभग सिंगै काठमाडौं निषेधित क्षेत्र बनेको छ । यसप्रति राजावादीहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, गृहमन्त्रालय र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रत्यार्थी बनाइएको रिट निवेदनमा सरकारको निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषण, परमादेश वा कुनै पनि उपयुक्त आदेश वा पुर्जी जारी गर्न माग गरिएको थियो ।
निवेदकले सरकारको निर्णयबाट संविधानको धारा १६, १७ (१) (२), धारा १८ अन्तर्गत प्रत्याभूत गरिएको मौलिक हकमा आघात पर्न गएको बताएका छन् ।
निवेदनमा भनिएको छ, ‘यस पूर्व नै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत शान्तिपूर्णरुपमा विचार अभिव्यक्त गरी विरोध तथा प्रदर्शन गर्न पाउने स्थान भनी तोकेको काठमाडौं माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण भेला गरी कुनै पनि विरोध प्रदर्शन वा विचार अभिव्यक्त गर्न रोक लगाउन नमिल्ने भन्ने स्थापित गरिसकेको छ ।
शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्न निषेध गर्ने गरी जारी भएको सूचना उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ । साथै, निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रत्यार्थीहरुको उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश समेत मागिएको छ ।
