नौं वटा सेवा निवृत्त संगठनहरुले सरकारलाई दबाब दिन तथा आवश्यक परे आन्दोलन गर्ने भन्दै इश्वर बहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेका छन्।
विहीबाबार काठमाडौंमा बसेको संयुक्त बैठकले सरकारले आ.ब. २०८२-०८३ को बजेटमा सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकलाई तलब नबढाएर अवहेलना गरेको समेत आरोप लगाएका छन्।
संयुक्त संघर्ष समितिले गरेका निर्णय यस प्रकार छन् :
१. हरेक दुई दुई वर्षमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था र उच्च स्तरीय तलव सुविधा निर्धारण समितिको सिफारिसलाई ०८२÷०८३ को बजेटले सम्बोधन नगरेकोले सो संवोधन गर्न प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिलाई ज्ञापनपत्र दिने।
२. सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकलाई उपेक्षा गर्दै बाहालवालाहरुको लागि मात्र महंगी भत्ता वृद्धि गरिएको विषय त्रुटिपूर्ण रहेकाले सो सच्याउने।
३. राज्यका विभिन्न निकायहरुविच सेवा निवृत्त कर्मचारीहरु माथि विभेद हुनेगरी कानून निर्माण गरिएकोले सबैमा एक रुपता हुनुपर्ने।
४. तत्काल वजेटले सेवा निवृत्त राष्ट्र सेवकको माग संम्बोधन नगरिएमा आन्दोलनको विकल्प नभएकाले सेवा निवृत्त संघर्ष समिति आवश्यकता अनुसार आन्दोलनमा जुटाउने
