प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीबिच हालसम्मको कामको प्रगतिबारे आज छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको छलफलमा आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन, विवाद समाधान तथा जग्गा दर्ता र प्रमाणपूर्जा वितरणसम्मको योजना बनाइ तीनै तहका सकारसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको जानकारी गराएको हो ।
भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीसहितको छलफलमा आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दस वर्षदेखि बसोबास र अन्य सरकारी जग्गा नपाएका नागरिकलाई भूमिहीन, सुकुम्बासी पहिचान गर्ने तथा अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा कम्तीमा १० वर्षदेखि सरकारी, पर्ति जमिनामा आवाद÷कमोद गरेर बसोबास गरिरहेको हुनुपर्ने मापदण्ड तयार गरिएको जानकारी गराए।
