औषधिको मुल्य-नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदनको विरोध गर्दै औषधि तथा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका विभिन्न १२ वटा संघसंगठनले आन्दोलन चर्काउने भएका छन्।
सरकारले सरोकारवालाहरुलाई पन्छाउँदै एकपक्षीय रुपमा प्रतिवेदन बनाएको विरोधमा औषधि र स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न १२ संस्थाले सामुहिक रुपमा औषधि क्षेत्र नै पर्णरुपमा बन्दै गर्दै आन्दोलन अगाडि बढाउने निर्णय गरेका हुन्।
औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समिति´मा रहेका १२ वटा संस्थाको शनिबार बसेको बैठकले थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गर्दै औषधि क्षेत्र नै पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने गरि अगाडि बढ्न लागेका हुन्।
प्रतिवेदनको विरोधमा सुरुमा पाँच वटा संस्था विरोधमा थिए। पछि उक्त संख्या बढ्दै ९ हुँदै १२ पुगेको औषधि उत्पादक संघका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले जानकारी दिए।
समितिका अध्यक्ष महेश प्रधानले आफ्नो सहमतिबिना नै प्रतिवेदन तयार पार्दै एक्लौटी ढंगले सरकार अगाडि बढेपछि विरोध गरेको बताए। उनका अनुसार प्रतिवेदनमा सेवाग्राही र व्यवसायीहरुलाई मानसिक त्रास, असुरक्षा, लगानीको जोखिम र अपमानको भावनाका साथै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई गम्भीर लाञ्छना लगाइएको छ।
