नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक अझैसम्म संसद्मा पेस नभएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।
परिषद्ले नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनपछि सरकारले गरेको नौबुँदे सहमति र सत्ता दलका प्रमुख सचेतक तथा समितिका सभापतिको लिखित प्रतिबद्धतासमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारको रवैयालाई ‘घोर भत्सर्नायोग्य’ ठहर गरेको छ।