देशमा एमबीबीएस गरिसकेका झन्डै ७०–७५ प्रतिशत चिकित्सकहरू विभिन्न माध्यमबाट बिदेसिने क्रम बढ्दो छ । बिदेसिनेहरूमा स्नातक (एमबीबीएस) र स्नातकोत्तर (एमडी—पोस्ट ग्र्याजुएट) दुवै तहका डाक्टरहरू छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कता जाँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
यो केवल डाक्टरको समस्या होइन, यो आम जनताको स्वास्थ्य अधिकारसँग गाँसिएको विषय हो । सरकारका तर्फबाट डाक्टरहरूको मनोबल बढाउने, स्वाभिमान जोगाउने र नेपालमै सेवा गर्न सहज अनुभूति हुने वातावरण बनाउने प्रयास अझै सन्तोषजनक देखिँदैन ।
नेपाल सरकारअन्तर्गतका अस्पतालहरूमा कार्यरत मेडिकल अफिसर (एमबीबीएस पास गरेका) डाक्टरहरूलाई मासिक करिब ४८ हजार रुपैयाँ मात्र तलब दिइन्छ । अझै दुःखद् पक्ष के छ भने, केही निजी अस्पतालहरूमा त योभन्दा कम, मासिक ३०–३५ हजार रुपैयाँमात्र हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विदेशमा अवसर खोज्नु डाक्टरहरूको व्यक्तिगत चाहनामात्र नभई एक बाध्यता बन्ने खतरा बढ्दो छ ।
नेपालमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकिने अवस्था बनाउने हो भने डाक्टरहरूलाई न्यूनतम सुविधा ग्यारेन्टी गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । सुरु स्केलको तलबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हो— डाक्टरको पेसागत हैसियत, कार्यक्षेत्रको सुरक्षा र इमान्दारीपूर्वक सेवा दिने अवसर ।
सरकारले डाक्टरहरूलाई एउटै स्थानमा पूर्णकालीन सेवा दिने सर्तमा पर्याप्त सुविधा दिनुपर्छ । यस्ता डाक्टरहरूले अन्यत्र दोहोरो जागिर गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ । साथै, चिकित्सकको शैक्षिक योग्यता पनि अनिवार्य रूपमा प्रमाणित हुनुपर्नेछ । एमबीबीएस पास गरेका चिकित्सकले आफूलाई विशेषज्ञ भनेर प्रचार गर्नु गलत हो । को, को डाक्टर कुन विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन्, स्पष्ट सूचीकृत गरिनुपर्छ ।
