सरकारले १० वर्ष वर्षअघिदेखि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर उठाउन शुरू गरेको थियो । आयोजनाका लागि उठाइएको कर डेढ खर्ब नाघिसकेको छ । तर, आयोजनाको कार्य प्रगति मुआब्जा दिनेबाहेक केही हुन सकेको छैन । हालसम्म आयोजनाका कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउने काम मात्रै भएको छ । १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म ४३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा मात्रै बाड्ने काम भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सालदेखि सरकारले भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार विकास कर लिन शुरू गरेको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमार्फत् बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्सार बिन्दुबाटै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लिन शुरू गरेको थियो । डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर लग्दै आएको ५ रुपैयाँ पूर्वाधार करलाई सरकारले २०७६ फागुनमा पाँच रुपैयाँ थपेर १० रुपैयाँ पुर्याएको थियो ।
गत असार मसान्तसम्म (आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म) पूर्वाधार विकास करका नाममा १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षभरिमा मात्रै २२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको हो । ‘गत आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकास करमा २२ अर्ब १० करोड संकलन भएको छ’, लोकान्तरसँग उनले भने, ‘हालसम्म कूल पूर्वाधार विकासमा १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ ।’
