नेपालको ऊर्जा प्रणालीमा निजी क्षेत्रको योगदान बढ्ने गरी आयोजनाहरू जोडिराखेको भन्दै एक सरकारी सुझाव कार्यदलले उनीहरूलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिए त्यसले आन्तरिक रूपमा प्रतिस्पर्धी मूल्यको माहोल तयार पार्ने सम्भावना रहने जनाएको छ।
निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको सङ्गठनका प्रमुखले भने त्यसले रोकिएका सम्झौताहरू अघि बढेर आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चितता हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै विद्युत् खरिदबिक्री गर्दै आएको छ।
सरकारद्वारा गठित विद्युत् व्यापार अध्ययन सुझाव समितिका संयोजक रहेका पूर्वऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेले मौजुदा कानुनमै टेकेर निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा संलग्न गराउन सकिने सम्भावनासहितको सुझाव दिइएको बताउँछन्।
१. विद्युत् विधेयकसँग निजी क्षेत्र 'तर्सिनु'का मुख्य कारण
२. निजी कम्पनीबाट ५,००० मेगावाट बिजुली किन्ने प्राधिकरणको योजना 'अलपत्र' पारिदिने सरकारी नीति
