प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले भदौ २४ गतेको घटनाक्रममा भौतिक संरचनाको सुरक्षा भन्दा मानवीय सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ समितिलाई दिएको बयानमा उनले आफूले परिस्थितिअनुसार मानवीय क्षतिको जोखिम कम गर्न केन्द्रित भएर निर्णय लिएको स्पष्ट पारेका छन्। सेना परिचालनबारे उठेका प्रश्नहरूलाई तत्कालीन संवैधानिक बाध्यता र परिस्थितिको गम्भीरताका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
उनका अनुसार लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन तथा फरार कैदीबन्दीलाई नियन्त्रणमा लिन संयुक्त सुरक्षा अपरेशन सञ्चालन गरिएको थियो। साथै, सर्वसाधारणलाई हतियार फिर्ता बुझाउन सार्वजनिक रूपमा अपिल गरिएको र सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वयलाई सक्रिय राखिएको थियो।
सिग्देलले राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विभिन्न विमानस्थल, इन्धन भण्डारण केन्द्र र कारागारजस्ता अत्यन्त संवेदनशील संरचनाहरूलाई नेपाली सेनाको पहलमा सुरक्षित राखिएको पनि उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै, सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालय आसपास जम्मा भएका आक्रोशित भीडलाई नियन्त्रणमा लिन मौखिक चेतावनी दिइएको, करिब ४६ राउन्डभन्दा बढी हवाई फायर गरिएको र मुख्य प्रवेशद्वारबाट बारम्बार धकेल्दै सम्झाइबुझाइ गरेर बाहिर पठाइएको उनले जानकारी दिएका छन्।
उनले भदौ २४ गते बिहानैदेखि कर्फ्यु लागू गर्न नेपाली सेनाले सुझाव दिएको भए पनि ढिला गरी लागू गरिएको कारण त्यसको प्रभावकारिता कमजोर भएको बताएका छन्। उनका अनुसार कर्फ्यु घोषणा हुनुअघि नै ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारी जम्मा भइसकेका थिए, जसले स्थिति नियन्त्रण गर्न थप चुनौती सिर्जना गरेको थियो।
