पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। फोरमले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा वर्तमान अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक प्रभावमा परेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई सुधार गर्न तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
फोरमका अध्यक्ष टोप बहादुर सिंहले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्दा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी स्पष्ट मापदण्ड बनाइनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
योग्य, अनुभवी र निष्पक्ष व्यक्तिलाई मात्रै न्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। त्यस्तै, उच्च अदालत तथा अन्य तहका अदालतमा पनि अनुभव, कार्यक्षमता र योग्यता आधारमा मात्र नियुक्ति हुनुपर्ने फोरमको धारणा छ। राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति गरिँदा न्यायपालिकाको साख घट्ने र न्याय सम्पादनमा समेत असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ।
विज्ञप्तिमा न्यायपालिकामा देखिएको विकृति र विसंगतिका कारण जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै त्यसको सुधारका लागि संविधान र कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
साथै, न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि स्वतन्त्र रूपमा विषय अध्ययन गर्ने समिति गठन गर्न पनि माग गरिएको छ। फोरमले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू निष्पक्ष, नैतिक र व्यावसायिक रूपमा सक्षम हुनुपर्ने बताउँदै वर्तमान सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
पूर्व न्यायाधीशहरूको यो धारणा सार्वजनिक भएसँगै न्यायपालिकाको सुधार र राजनीतिक प्रभावको विषय फेरि एकपटक राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ।
